ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਫਰਵਰੀ (ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ)-  ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬੰਬਾਹ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।  ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਰਾਹ ’ਤੇ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ/ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (4-1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਢੋਲ, ਡਰੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਜਨ ਹਿੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ 10 ਡੀਬੀ (ਏ) ਅਤੇ 75 ਡੀਬੀ (ਏ) (ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏਗਾ।