ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਐਂਬਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30-34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 68 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ (8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30-34% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
