ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਬਹੁ ਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ, 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ , ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ , ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
