ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ-ਸਫੈਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ’ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਬੀਕਨ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ “ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਮਲਟੀ-ਟੋਨ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 17 ਮਈ 2017 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਕਨ ਲਾਈਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨੂਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਟੀਸ਼•ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
