ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ) ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ – ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ – ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
