ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਦ ਸੇਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਸੀਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਐੱਫਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐੱਸਆਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਐਫਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਚਏਐੱਮਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
