ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ : : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨਾ, ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਠੇਕਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।