ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, HC ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦੀ ਫਿਲਮ “ਬਹਨ ਹੋਗੀ ਤੇਰੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 295A (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ), ਧਾਰਾ 120B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਇਰਾਦਾ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਗਰਣ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ “ਬਹਨ ਹੋਗੀ ਤੇਰੀ” ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।