ਜਲੰਧਰ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਪੀਏ) ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜਮ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
