ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਾਰਚ-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨਕੇ ਜੀਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਆਈਟੀਆਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਆਈਟੀਆਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
