ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਛੋਟ: ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ-2 ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਟੈੱਟ-2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਟੀਟੀ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ‘ਟੈੱਟ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚਟੀ ਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੈਫਟਆਊਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।