ਐਸ.ਐਸ ਨਗਰ, 9 ਫਰਵਰੀ-ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਈਟੀਟੀ 5994 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 01 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਕਤ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ।
