ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, , 31 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ 2008 ਤੇ 2021 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
