‘ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਲਗਾਇਆ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ… ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਟਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ’
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਮਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
