ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ, ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
