ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 17 ਫਰਵਰੀ– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲੈਕਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਬੀਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟੇਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟੇਗਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਭਰਤੀ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ (78 ਅਠੱਤਰਵੇਂ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 78 ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮਾ ਬਾਂਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ 355.70 ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 186,187,188,189 ਅਤੇ 190 ਐਸ.ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 78 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ ਕੇਟੇਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 231 ਅਤੇ 232 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 78 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲਮੀਕ/ਮਜਵੀ ਕੇਟੇਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 273 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 292 ਤੱਕ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 78 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ ਕੇਟੇਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਓਬੀਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਬੀਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
