ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ– ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐੱਸਜੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
