ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਆਮ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।