ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ CM Mann, ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ Punjab Govt
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11-12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਟਰ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਭੀ ਦੇ ਭਾਅ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਤੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
