ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਭਰਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿਚ ਪੁਨੀਤ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਐੱਸਡੀਈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਈਓ ਜੀ. ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਐੱਸਡੀਈ, ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।