ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੋਵੇਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ : ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਐੱਸਯੂਵੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਬਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
