ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਰੁਕੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੂਨ : ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਬੈਕ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਫਰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਫਰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-ਇਕ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-ਦੋ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 900 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 62 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਰੇਟਰ, 12 ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ, ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਪਰਤੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।