ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 62 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।