ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ PSO ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ 9 ਐਮਐਮ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 109 (1) ਬੀਐਨਐਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਕਾਰਤੂਸ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ASI ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।