ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ, ਦਇਆ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਪੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਧਮਕੀ’ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸਕਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:43 ਵਜੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।