ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (PSCST), ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (IGSD) ਤੇ ਦਿ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (TERI) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 2025 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ 2.1 ਤੋਂ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ, ਚੌਲ਼ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 55 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ-ਸਿਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 28 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਰਾਹ: ਗ਼ੈਰ-ਸੀਓ2 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ’ ’ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧਾ-ਸੰਚਾਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2010 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਵਾਲੇ 128 ਦਿਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 2024 ’ਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਟਵੇਵ ਵਾਲੇ 27 ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2047 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
