ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਤਹਿਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੇ ਲਗਪਗ 27,515 ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਤਹਿਤ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
