ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 31 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਈ ਗਈ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 1991 ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
