ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਵੀਨੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਬਹੁਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ “ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 24,000 ਏਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 21,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, 8 ਅਤੇ 10 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2013 ਦੀ ਮੂਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਲਏਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ 2013 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 2025 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
