ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ (ਸੰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2024 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 19ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ (ਸੰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2024 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 19ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜੀਕਰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।