ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਏਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ। ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਦਬਸਤ ਨੰਬਰ (ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ) ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਮ

ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।