ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 13.21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ-ਆਫ-ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ-ਆਫ-ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਧਾਰਾ 13.21 ਤਹਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ 1989 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 125 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।