ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਠੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਆਵਾਸੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
