ਪਾਕਿ ਦੇ ‘ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਜੂਨ: ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ 1947 ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਰੇ-ਭਰਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ-ਕਹਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਾਗ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ-ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 1984 ’ਚ ਦਸ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੀਚੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਲੀ ਗਾਰਡਨ (ਰਣਜੀਤ ਬਾਗ਼) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਸ਼-ਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਫਲ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਬੂਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 80 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੀਚੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਡਲੈੱਸ ਲੀਚੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡਲੈੱਸ ਲੀਚੀ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 90 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 40 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਲੀਚੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਮੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਚੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿੰਨੂ, ਸੰਤਰਾ, ਮਾਲਟਾ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ, ਸੇਬ, ਆੜੂ, ਲਗਾਠ, ਆਂਵਲਾ, ਬਾਦਾਮ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੀਚੀ ਅਧਾਰਤ ਕਈ ਪਲਾਂਟ

ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਲੀਚੀ ਦੇ ਕਈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਲੀਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਲੀਚੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ’ਚ ਲੀਚੀ ਸਕੁਐਸ਼, ਜੈਮ, ਜੂਸ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਚੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।