ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ?

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ICP) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1960 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ

ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ।