ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਿਹੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 2014 ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 2018 ’ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।