ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ : ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰੁਸਤਮ ਗਰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ “ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਗ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 475 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 473 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਨੇ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ।