ਦਿੱਲੀ ਦੇ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਡੀਪੀਐਸ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ 2025 – ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਦਵਾਰਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DOI) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 32 ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
