ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 17 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨਿਯਮ 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਗੇ।
