ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ : ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



