ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਜਬੂਰ – ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਮਾਰਚ- ਅੱਜ ਮਿਤੀ 13/03/2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ 25/11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿੱਪੂ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਜਨਵਰੀ  ਅਤੇ 17 ਫਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੋਰਵ ਮੈਣੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕੀ ਸਹੋਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ,ਟਾਇਰ,ਸਪੈਅਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100+ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਉਵਰਲੋਡ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੱਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ, EPF, ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਨਾਲੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜਮਿਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਜੁਆਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  EPF/ESI ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ ਪਨਬਸ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 7/8/9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।