ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, Supreme Court ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ 2002 ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
2002 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ਼-ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
