ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ- ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 157 ਬਲਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।