
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਮਾਰਚ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ,ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ,ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ–ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ,ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ, ਅਮਰਜੀਤ ਵੇਰਕਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਬਾਗ਼ੀ, ਡਾ.ਕੁਲਦੀਪ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ–ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।



