ਗਰਵਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ 10 ਬਿੱਲ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ 10 ਬਿੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
