ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ : ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ‘ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2016’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
