ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਅਜੇ ਵੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
