ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (Gulab Chand Kataria) ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ (VC Dr. Rajeev Sood) ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸੀਨੈਟ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਬਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਐਚਐੱਲਐੱਲ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਾਈਫਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ (HLL) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਉੱਘੇ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਜਨਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
