ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ-ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤਕ , 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
