ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1324 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 1640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2005 ਵਿੱਚ 500 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 2200 ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
